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12 May, 2018
10:00 AM
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Work and Dignity

A workshop on labour policy, labour rights and labour struggles

12-16 May 2018, Sambhaavnaa Institute, Palampur, Himachal


Jobs are the number one challenge facing the country today. Not only is the ‘growing’ Indian economy not creating jobs for even a tenth of those entering the job market, the jobs that are being created much closely approximate exploitation rather than employment.

The perspective of the employers is that it is the ‘rigid’ labour laws of the country – and the corresponding legal protections occupied by the small minority of workers (8 per cent) – which prevents the creation of quality jobs for the majority (92 percent). For the better part of the last two-and-a-half decades, all governments, both at the centre and in the states, irrespective of the parties that constitute them, have both directly and indirectly lowered the barriers of protection workers receive under law. This has however not solved the problem and in fact job loss is on the rise and job creation is at an all-time low.

The reality that faces the country’s working people is somewhat different and a little more complex than what employers suggest. It comprises the following elements:

  • First, the country’s labour laws are complex and often over lapping, creating multiple jurisdictions that are used by employers to disadvantage workers
  • Second, the economy thrives on the capacity of the organised corporate sector to adopt capital intensive labour displacing technology on the one hand, and, on the other hand,create and maintain a large un-organised sector both in terms of enterprises and employment
  • Third, there is a huge reservoir of surplus labour, in rural areascontributed in large measure by the agrarian crisis, that is mostly under employed and in its desperation for work is willing to work for less and less
  • Fourth, global political transformation towards a uni-polar world and the new ‘universal’ economics has forced the global integration of economies allowing the market much greater power than even national governments
  • And finally, corporate enterprises take advantage of the divisions in society be they of gender, caste, religion, region or language

These factors cause the enormous discrimination that working people are subject to, resulting in degraded lives of the vast majority of the country’s population who work in wretched conditions with low wages.

It is not that the government has not attempted to address the question of both job creation and the conditions of work. It has appointed various committees and two national commissions by the parliament. However, it is also clear that these efforts have fallen flat, and the misery of working people continues, and worsens. In fact, the condition of working people falls far below the conventions set by the International Labour Organisation.

There has also been rich history of resistance by the working people through trade unions and other people based associations and struggles. And yet, they have not been enough to change the lives of the over whelming majority of working people.

Why this workshop?

It would not be hyperbole to say that labour rights are at the heart of the fight for human rights. Nor would it be inappropriate in the Indian context to say that the risk of the demographic dividend turning into a demographic curse – which looms large over us today – cannot be averted unless these issues are understood and addressed head-on.

This workshop will endeavour to

  • unravel the historical underpinnings of the present condition of working people
  • survey the law and government policy, with specific instances of how and why they have worked and not worked
  • examineemployer and trade union actions, with specific instances of how and why they have worked and not worked
  • look at developments in the global environment, especially policy shifts, that have affected the Indian context adversely, as also international experience that could have benefited the developments in India
  • develop legal and policy alternativesand, strategies for action that can be advanced by workers and their organisations to address the challenges that working people face

Who should attend?

The workshop is open to(1) activists working on labour rights and policy issues, in trade unions or other labour collectives/groups(2) individuals and organizations engaged directly or indirectly in addressing challenges around labour issues, or those who feel that these issues have a direct bearing on their work(3) researchers engaged with labour policy and advocacyand (4) any activist who addresses the question on livelihood and would like to connect this with the larger issue of working people.


A mix of English and Hindi. The mode of interaction shall involve lectures, group work, group discussions, film and documentary screening.

About the facilitators

The workshop will be coordinated by Gautam Mody (New Trade Union Initiative).  Babu Mathew (Professor, National Law School, Bengaluru and former trade unionist) will lead the discussion on policy and the law. Dithhi Bhattacharya (Centre for Workers’ Management) will lead the group on understanding what work is. Prabhu Mahapatra (Professor of Labour History, University of Delhi) will explore the relationship between the organised sector and growing informality while Milind Ranade (KachraVahatuk Shramik Sangh) will share the experiences of manual scavengers.

Program Contribution

We hope that participants would contribute an amount of Rs. 4000 for 5 days towards workshop expenses, inclusive of all onsite workshop costs: boarding, lodging, and all the materials used in the workshop.  Need based partial waivers are available; We have a very limited number of partial waivers so please apply for a waiver only if you really need it. Do remember that there may be others who need it more than you.

Venue:  Sambhaavnaa Institute, Palampur, Himachal Pradesh

Contact: For more information please call Shashank – 889 422 7954 or email: programs@sambhaavnaa.org

Getting to Sambhaavnaa: http://www.sambhaavnaa.org/contact/how-to-reach-us/

Schedule for the program:

Day 1: 12 May 2018

Session 1 (10:30 AM to 1:30 PM)

Introduction to the programme – Sambhaavnaa & Gautam Mody

Session 2 (2:30 PM to 5:30 PM)

Identity as a worker: making of the working class – Prabhu Mohapatra

Day 2: 13 May 2018

Session 1 (10:30 AM to 1:30 PM)

Laws, informalisation and the Indian working class – Babu Mathew

Session 2 (2:30 PM to 5:30 PM)

Contractualisation and global labour markets – Prabhu Mahapatra

Day 3: 14 May 2018

Session 1 (10:30 AM to 1:30 PM)

A brief history of Indian labour legislation – Babu Mathew

Session 2 (2:30 PM to 5:30 PM)

Contract Labour: Pure Exploitation in the 21st century – Milind Ranade

Day 4: 15 May 2018

Session 1 (10:30 AM to 1:30 PM)

Workers and their unions: advance of the trade union movement – Gautam Mody

Session 2 (2:30 PM to 5:30 PM)

Under global capital: What is work? – Dithhi Bhattacharya

Day 5: 16 May 2018

Session 1 (10:30 AM to 1:30 PM)

Workers, Employers and Government: Is a reconciliation of interests possible?   – Gautam Mody

Session 2 (2:30 PM to 5:30 PM)

Discussions and way forward


To apply please fill the application form below:


काम और सम्मान : मजदूर नीतियों, श्रमिक अधिकारों और मजदूर संघर्षों पर कार्यशाला

12-16 मई  2018, संभावना संस्थान, हिमाचल प्रदेश


रोजगार का मसला आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती बन कर खड़ा है. भारत की ‘विकासशील’ अर्थव्यवस्था न सिर्फ श्रम बाज़ार में हर साल शामिल होते युवाओं के लिए दहाई से भी कम नौकरियाँ उपलब्ध करा पा रही है लेकिन जो नौकरियाँ मिल भी रही हैं उनका स्वरुप ऐसा है की वे रोजगार कम और अत्याचार अधिक जान पड़ती हैं.

मालिकों का यह मत है की भारत के श्रम क़ानून बड़े ही ‘कठोर’ हैं. और इन कठोर कानूनों की वजह से मजदूरों के बड़े ही सीमित वर्ग (मात्र 8 प्रतिशत) को जो लाभ एवं सुरक्षाएं प्राप्त हैं उसी की वजह से देश की बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी(92 प्रतिशत) के लिए अच्छी नौकरियां उपलब्ध होने का माहौल नहीं बन पा रहा है. पिछले दो ढाई दशकों में, चाहे वो किसी भी राजनैतिक पार्टी की सरकार हो और केंद्र या राज्यों में शासन कर रही हो उसने सामान रूप से मजदूरों को कानूनन मिलने वाले लाभ एवं सुरक्षाओं में कटौती की है. हालांकि इससे रोजगार संकट पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि असल में स्थिति बद से बदतर हुई है – एक तरफ नौकरियों में छंटनी बढ़ी है और वहीं नए रोजगार की उपलब्धता के भी खस्ता हाल हैं.

देश का मेहनतकश वर्ग जिन मुश्किलों से गुजर रहा है उसकी सच्चाई मालिकों द्वारा सुझाई गयी बातों से कहीं भिन्न और पेचीदा है. उन मुद्दों में निम्न बिंदु शामिल हैं:

  • सर्वप्रथम, देश के श्रम कानून पेचीदा हैं और कई बार एक-दूसरे पर अधिव्याप्त होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनका अनुपालन किसके कार्यक्षेत्र में होना है साफ़ नहीं हो पाता. मालिक इस अव्यवस्था का मजदूरों के खिलाफ गलत फायदा उठाते हैं
  • दूसरे, अर्थव्यवस्था एक तरफ तो संगठित क्षेत्र की इस क्षमता पर निर्भर करती है की वह पैसे खर्च कर नई तकनीक का निर्माण करे जिससे मजदूरों पर आश्रय कम हो और दूसरी तरफ एक बड़े पैमाने पर संगठित क्षेत्र में अपना काम करवाए
  • तीसरा, हमारे देश में मौजूद अतिरिक्त मजदूरों की फौज है, जिसका एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त खेती समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं हैं और इसीलिए जीवन यापन के लिए मजदूर कोई भी काम कम से कमतर मजदूरी पर करने को भी तैयार हैं
  • चौथा, विश्व का एक ऐसी दिशा में ध्रुवीकरण हुआ है जहाँ अर्थव्यवस्था की एक वैश्विक समझ बनी है जो दुनिया के बाज़ार हितों के समेकित विकास पर केन्द्रित है, जिसकी शक्तियां राष्ट्र के सरकारों से भी ज्यादा विशाल हैं
  • और आखिर में यह भी एक सच्चाई है की निजी कंपनियां समाज में फैली लैंगिक, जातीय, भाषीय, प्रांतीय और धार्मिक विभाजनों का गलत फायदा उठाते हैं

इन कारणों से मेहनतकश वर्ग के लोगों का भारी उत्पीड़न होता है जिसके कारण देश की एक बड़ी आबादी विषम परिस्थितियों में औनी-पौनी मजदूरी पर काम करने को मजबूर है.

ऐसा भी नहीं है की सरकार ने रोजगार निर्माण और कार्यस्थिति की मुश्किलों पर काम न किया हो. सरकार ने संसद के माध्यम से श्रमिक मुद्दों का संज्ञान लेने के लिए कई आयोगों और दो राष्ट्रीय समितियों का गठन किया है. हालाँकि यह साफ़ है की इन समिति की सिफारिशों पर कोई अमल नहीं हुआ है और मजदूर वर्ग की परेशानियों में इजाफा हुआ है. सच्चाई यह है की मजदूर वर्ग के मौजूदा हालात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित मानकों से कहीं  नीचे फिसल चुके हैं.

मेहनतकश वर्ग के लोगों का ट्रेड यूनियनों और जन आंदोलनों के माध्यम से संघर्ष का एक लम्बा और समृद्ध इतिहास रहा है फिर भी मजदूर वर्ग की एक बड़ी आबादी के जीवन में बदलाव लाने में ये संघर्ष अपर्याप्त रहे हैं.

यह कार्यशाला क्यों?

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि श्रमिक अधिकार मानव अधिकारों के केंद्र में हैं। न ही भारतीय परिप्रेक्ष्य  में यह कहना गलत होगा कि हमारी जनसांख्यिकीय शक्ति ही शक्ति न बन कर हमारे लिए जनसांख्यिकीय अभिशाप बनती जा रही है – और जिसका खतरा बढ़ता ही जा रहा है. इस खतरे का सामना इस पर सामने से वार किए बगैर नहीं किया जा सकता.

इस कार्यशाला की कोशिश होगी की :

  • मजदूरों की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पहलुओं को उजागर करे
  • विधिक एवं सरकारी नीतियों का इस आलोक में सर्वेक्षण करे कि उन्हें लागू कैसे और क्यों किया गया और उनके सफल या विफल होने क्या वजहें रहीं
  • मालिकों और मजदूर यूनियनों के चुनिन्दा कदमों का अवलोकन कर समझें की क्यों और कैसे वे सफल या विफल हुए
  • वैश्विक बदलावों, ख़ास कर नीतिगत बदलावों से भारतीय माहौल पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसे समझें और यह भी देखें की किन वैश्विक कदमों से भारत में होने वाले बदलावों को फायदा मिल सकता था
  • न्यायिक और नीतिगत वैकल्पिक रणनीतियों का निर्माण करें जिनसे मजदूरों और उनके संगठनों को उन मुश्किलों से लड़ने के उपाय मिलें जिनसे मेहनतकश वर्ग जूझ रहा है

यह कार्यशाला किसके लिए उपयोगी है?

कार्यशाला स्वागत करती है  – (1) कार्यकर्ताओं का जो मजदूर नीतियों और अधिकारों के क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों या अन्य श्रमिक समूहों में कार्यरत हों (2) ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं का जो सीधे या परोक्ष रूप से श्रमिक मुद्दों पर काम करते हैं या जिन्हें लगता है मजदूरों के मुद्दों का उनके काम पर सीधा असर पड़ता है (3) उन शोधकर्ताओं का जो श्रमिक नीतियों के पैरोकार हों (4) कोई भी कार्यकर्ता जो रोजगार के मुद्दे पर काम करते हों और इन मुद्दों को मजदूर वर्ग के वृहद् मसलों से आयाम में समझना चाहते हों.


मिश्रित रूप से अंग्रेजी और हिंदी में. कार्यशाला के दौरान व्याख्यान, समूह कार्य, परिचर्चाएं होंगी एवं दस्तावेज़ी फिल्में दिखाई जायेंगी.

प्रशिक्षकों के बारे में

कार्यशाला का संचालन गौतम मोदी (न्यूट्रेड यूनियन इनिशिएटिव) द्वारा किया जायेगा. बाबु मैथ्यू (प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बंगलुरु एवं निवर्तमानट्रेड यूनियन कार्यकर्ता) नीति एवं विधिक मामलों पर परिचर्चा करेंगे. दीठी भट्टाचार्य (सेंटर फॉर वर्कर्स मैनेजमेंट) काम के आयामों पर चर्चा करेंगी. प्रभु महापात्र (प्रोफेसर, श्रमिक इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय) संगठित रोजगार और नौकरियों में बढ़ती अस्थिरता पर प्रकाश डालेंगे और मिलिंद रानाडे (महासचिव, कचरा वाहतुक श्रमिक संगठन) सफाई कर्मचारियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे.  

कार्यशाला योगदान

हम प्रतिभागियों से 5 दिन की कार्यशाला के लिए 4000 रुपये की उम्मीद करते हैं. यह राशि कार्यशाला के दौरान होने वाले खर्च जैसे की : आवास, भोजन और कार्यशाला के दौरान इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री का खर्च वहन करने में सहायक होगी.

जरूरतमंद प्रतिभागियों के लिए आंशिक छूट उपलब्ध है. हम सीमित लोगों को ही आंशिक छूट दे सकने में सक्षम हैं अतः आपसे अनुरोध है की आंशिक छूट की मांग करते वक़्त विचार लें की आपको वाकई इस छूट की जरूरत है. हो सकता है किसी जरूरतमंद को इस मदद की आवश्यकता आपसे भी ज्यादा हो.

कार्यक्रम का स्थान : संभावना संसथान, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश

संपर्क सूत्र : शशांक – 889 422 7954, ईमेल : programs@sambhaavnaa.org

संभावना पहुँचने की मार्गदर्शिका : http://www.sambhaavnaa.org/contact/how-to-reach-us/